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हाथरस 19 फरवरी । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड खुशबू चन्द्रा द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां निरुद्ध किशोरों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी गईं तथा साफ-सफाई, रहन-सहन और भोजन व्यवस्था का जायजा लिया गया। प्रतिदिन के भोजन मेनू का अवलोकन करते हुए किशोरों से नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। किशोरों को यह भी अवगत कराया गया कि जिनके पास पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि ऐसे सभी बंदियों के प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वर्तमान में बाल सुधार गृह मथुरा में कुल 14 किशोर निरुद्ध हैं। इसी क्रम में सचिव द्वारा उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डॉक्टर विजिट रजिस्टर तथा किशोरों को दी जा रही तकनीकी शिक्षा एवं पढ़ाई के लिए नियुक्त शिक्षकों से संबंधित अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसी भी किशोर द्वारा किसी प्रकार की परेशानी नहीं बताई गई और समस्त व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।

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