हाथरस 31 जनवरी । आज जिला कर अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि SIR ड्यूटी में जीएसटी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पूर्ण तैनाती के स्थान पर रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाई जाए। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वाधिक राजस्व देने वाला विभाग है। वर्तमान व्यवस्था के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पूर्ण तैनाती SIR ड्यूटी में होने से राजस्व संग्रह प्रभावित हो रहा है, जिससे अपूरणीय क्षति की संभावना बनी हुई है। साथ ही विभागीय कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने मांग की कि रोटेशन प्रणाली लागू कर विभागीय कार्यों को निर्बाध रूप से संचालित किया जाए, जिससे राजस्व संग्रह भी प्रभावित न हो और व्यापारियों को भी राहत मिल सके। यह ज्ञापन अलका अग्रवाल (अध्यक्ष), प्रवीण बंसल (सचिव), आर.पी. अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, कपिल शर्मा, कपिल अग्रवाल, अतुल जैन, तुषार अग्रवाल सहित अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा गया।
