हाथरस 24 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश शासन की महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री तथा जनपद हाथरस की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा जनपद की शीर्ष प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जनपद की प्राथमिक परियोजनाओं के प्रगति कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता सिंचाई को निर्देशित किया कि फसलों की बुवाई को ध्यान में रखते हुए नहरों की तत्काल सफाई कराई जाए और जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने उप निदेशक कृषि को पीएम कुसुम योजना में सुधार लाने, व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि किसानों को खाद वितरण में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एआर कोऑपरेटिव और जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए गए कि खाद वितरण कार्य मानक के अनुरूप हो तथा बुवाई समय पर सुनिश्चित की जाए। प्रभागीय वनाधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया कि पूर्व में रोपित पौधों की नियमित देखभाल की जाए और उनकी जीवितता सुनिश्चित हो। वहीं पूर्ति विभाग को खाद्यान्न वितरण की प्रगति की समीक्षा कर मानक के अनुरूप वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक के दौरान मंत्री ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया कि हर घर जल नल योजना के अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने के बाद खुदाई से क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जाए। साथ ही लोक निर्माण विभाग को नई सड़कों के निर्माण, गड्ढा मुक्त अभियान और अनुरक्षण कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद हाथरस के अधिशासी अधिकारी को उन्होंने सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने, नियमित कूड़ा उठान और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजनाएँ, सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचायतीराज विभाग के सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवनों की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और पुष्टाहार वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा अधूरे विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें खाद वितरण व्यवस्था, हर घर जल नल योजना के तहत सड़कों की मरम्मत, सिकंदराराऊ में ट्रॉमा सेंटर के संचालन तथा नगर क्षेत्र में स्वच्छता से संबंधित मुद्दे शामिल रहे। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे जनप्रतिनिधियों से नियमित समन्वय बनाए रखें, ताकि शासन स्तर पर लंबित पत्रों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इस दौरान जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने अवगत कराया कि जनपद में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित फर्म द्वारा डीपीआर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसका अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। शासन स्तर से आगे की कार्यवाही पूरी होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने मंत्री को बताया कि सभी थाना प्रभारियों को मिशन शक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। महिला बीट पुलिस को सुदृढ़ करते हुए प्रतिदिन गांवों में भ्रमण व संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का तुरंत निस्तारण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वॉड की दैनिक कार्रवाई ऑनलाइन दर्ज की जाती है और बैंक, पार्क, स्कूल-कॉलेजों में निरंतर गश्त की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि मिशन शक्ति अभियान में हाथरस जनपद प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है।
मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने पर बल देते हुए महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने आश्वासन दिया कि मंत्री द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा और किसी भी अधिकारी द्वारा जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर, सिकंदराराऊ विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, प्रदेश मंत्री एवं जिला प्रभारी डीपी भारती, जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी, मुख्य विकास अधिकारी पी.एन. दीक्षित, अपर जिलाधिकारी डॉ. बसंत अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रकाश चंद्र, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
