हाथरस 09 जुलाई । उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर आज जनपद न्यायालय हाथरस में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जनपद न्यायाधीश विनय कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई। इसमें सभी न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता समिति के सहयोग से एक विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों का समाधान करवाना है जो आपसी सुलह से निपटाए जा सकते हैं।
इस अभियान में शामिल प्रमुख मामले
- पति-पत्नी के झगड़े
- सड़क दुर्घटना के मुआवज़े
- घरेलू हिंसा
- चेक बाउंस
- छोटे आपराधिक मामले
- सेवा से जुड़ी समस्याएं
- ऋण वसूली और संपत्ति विवाद आदि
यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। जनपद न्यायाधीश ने वादकारियों और वकीलों से अपील की कि वे जुलाई माह में आवेदन देकर अपने मामलों का समाधान मध्यस्थता से कराएं। इससे उन्हें जल्दी और सस्ता न्याय मिलेगा। अपर जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि यह अभियान न्यायालयों का बोझ कम करेगा और लोगों को जल्दी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आपसी समझौते से रिश्ते भी सुधरते हैं।
संपर्क जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस
NALSA हेल्पलाइन: 15100
