नई दिल्ली 19 जून । केंद्र सरकार ने देशभर के सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि अब से सभी सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक डिजिटल रूप में तैयार की जाए और फिजिकल सर्विस बुक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय द्वारा साझा की गई है।
क्या होती है सर्विस बुक?
सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक एक आधिकारिक दस्तावेज होती है जिसमें नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक की सारी जानकारी दर्ज होती है—जैसे कि पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन में बदलाव, अवकाश आदि। यह कर्मचारी की सेवा का पूरा रिकॉर्ड होता है।
क्या है नया बदलाव?
अब यह सर्विस बुक ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल पर डिजिटल रूप में तैयार की जाएगी। मंत्रालय ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अब ई-सर्विस बुक ही बनाएं और फिजिकल रिकॉर्ड रखना बंद करें।
ई-सर्विस बुक को मिली वैधानिक मान्यता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूरी जानकारी सही रूप से पोर्टल पर दर्ज नहीं हो जाती, तब तक कागजी सर्विस बुक भी मान्य रहेगी। लेकिन एक बार डेटा पूरी तरह और सही-सही अपलोड हो जाने पर केवल डिजिटल सर्विस बुक ही वैध मानी जाएगी।
इसका क्या होगा फायदा?
- कर्मचारियों को ऑनलाइन अपने रिकॉर्ड देखने की सुविधा मिलेगी।
- विभागों को डेटा मैनेजमेंट और ट्रांसफर प्रक्रिया आसान होगी।
- रिकॉर्ड डिजिटल और सुरक्षित रहेंगे।
- यह कदम पारदर्शिता, समय की बचत और कार्यप्रणाली में सुधार लाने में मदद करेगा।
- केंद्र सरकार के डिजिटलीकरण अभियान को मिलेगा नया बल।
