हाथरस 27 अगस्त। जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति एवं औद्योगिक सुरक्षा फोरमों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी आशीष कुमार ने सम्बन्धित समस्त विभागीय अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में होेने वाले औद्योगिक निवेश में तेजी से कार्यवाही करने तथा उद्यमियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला
स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने तथा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले अनुदान एवं ऋण ससमय उपलब्ध कराना है। उन्होंने विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण हेतु रिपोर्ट संबंधित विभाग को निर्धारित समय से उपलब्ध कराने तथा प्रकरणों के निस्तारण उपरान्त अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र सलेमपुर से संबंधित प्रकरण में यू0पी0सी0डा0 ने अवगत कराया कि सड़क निर्माण संबंधी कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। औद्योगिक आस्थान हाथरस की पटरियों एवं सड़कों पर आसपास की रिहायशी कॉलोनीयों के लोगों द्वारा बालू, रोड़ी व बदरपुर के ढेर, नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई न किए जाने तथा मलवा जमा होने के संबंध में सचिव प्रदीप गोयल द्वारा अवगत कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को संयुक्त रूप से मौका मुआयना करने एवं अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करने तथा नाले की साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचआई के प्रतिनिधि को महमूदपुर बरसै, सासनी में एनएच के फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण को उप जिलाधिकारी सासनी से समन्वय स्थापित करते हुए हटाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त उद्योग हाथरस ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये है। जिसके तहत ओ0डी0ओ0पी0 योजना में 32 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। 15 आवेदनों को कार्यवाही हेतु बैंक के लिये प्रेषित किया गया है। बैंक द्वारा 7 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 3 आवेदक को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वा रोजगार योजना में 56 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। 23 आवेदनों को कार्यवाही हेतु बैंक के लिये प्रेषित किया गया है। बैंक द्वारा 11 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 4 आवेदक को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि एकल मेज व्यवस्था/निवेश मित्र पोर्टल पर दिनांक 24 अगस्त तक विभिन्न विभागीय स्तर पर समय सीमार्न्तगत लंबित आवेदनों की संख्या कुल 4 है। उन्होने कहा कि प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी प्रकार कोई लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इसके पश्चात् प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के अधिक से अधिक आवेदन कराये जाने के निर्देश दिए।
इस मौके पर उपायुक्त उद्योग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन कम होने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के आवेदन कराये जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिए कि अबतक जो आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, उनका सत्यापन अवश्य करा लें। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति किसी भी दशा में लाभ पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए और अपात्र को किसी भी दशा में लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराये जाने के निर्देश दिए। जिससे कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त कर अपना रोजगार स्थापित कर सकें।
बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, देवेंद्र मोहता, प्रदीप गोयल, सुरेश अग्रवाल, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना समिति के सदस्य गौरव आर्य, प्रीति चौधरी, जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
