लखनऊ 30 जुलाई । उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के नामांकन, पठन-पाठन की स्थिति, भवन निर्माण और अन्य शैक्षिक योजनाओं की जमीनी हकीकत जांचने के लिए शासन ने बड़ा कदम उठाया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1 से 14 अगस्त तक प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दो-दो अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे।महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के अनुसार, प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी को मंडल के कम से कम दो जिलों में निरीक्षण करना होगा। उन्हें एक-एक पीएम श्री विद्यालय, एक केजीबीवी (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय), एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, एक को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक इंटर कॉलेज और एक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्माण कार्यों की प्रगति, विद्यालय भवन की स्थिति, फर्नीचर की उपलब्धता, नए नामांकन की संख्या, और परिवार सर्वे की स्थिति जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा।निरीक्षण और अधिकारियों की बैठकों की रिपोर्ट ‘प्रेरणा निरीक्षण एप’ पर अपलोड की जाएगी। इसके आधार पर संबंधित जिलों और मंडलों के अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की यह पहल प्रदेश भर के विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
