हाथरस 06 दिसंबर । शहर में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए जाने की व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्यदायी संस्था के रूप में लोक निर्माण विभाग का चयन होने के बाद परियोजना की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में राज्य जीएसटी कार्यालय बनाने की योजना पर अब ठोस प्रगति दिखाई देने लगी है। लोनिवि की ओर से जीएसटी कार्यालय भवन निर्माण से संबंधित प्रारंभिक प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही शासन से स्वीकृति प्राप्त होगी, भवन निर्माण का अनुमानित बजट तैयार किया जाएगा और निर्माण कार्य को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। शासन स्तर पर नगर पालिका परिषद की उस भूमि के हस्तांतरण आदेश का इंतजार है, जिस पर कार्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव है। स्थानीय स्तर पर नगर पालिका परिषद पहले ही इस भूमि को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे चुकी है। शासन आदेश मिलते ही लोनिवि आगे की कार्यवाही शुरू कर देगा। राज्य जीएसटी हाथरस के सहायक आयुक्त मयंक जैन ने कहा कि व्यापारियों की मांग पर नगर पालिका की भूमि पर राज्य जीएसटी भवन बनाया जाना है। शासन स्तर से भूमि हस्तांतरण का इंतजार है। आदेश मिलते ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। व्यापारिक गतिविधियों और कर-सम्बंधी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली इस परियोजना के पूरा होने से व्यापारियों और करदाताओं को शहर में ही सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उन्हें बाहर के जिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
