
हाथरस 18 नवंबर। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की संवेदनशील पहल से नगर पालिका परिषद हाथरस के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय रामचरन को पेंशन एरियर एवं उपादान की कुल 15 लाख 21 हजार 702 रुपये की धनराशि का भुगतान कराया गया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही फरियादी से मुलाकात कर उसकी समस्या सुनी और तत्काल संबंधित अधिकारियों को भुगतान की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को धनराशि का चेक उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल विकास भवन सभागार में आयोजित किसान गोष्ठी की बैठक से लौटकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसी दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में वाहन से उतरते समय उनकी नजर वहां मौजूद फरियादी रामेश्वर पर पड़ी। जिलाधिकारी ने स्वयं उनसे रुककर कलेक्ट्रेट आने का कारण पूछा। रामेश्वर ने बताया कि वह नगर पालिका परिषद हाथरस के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उन्हें पेंशन एरियर एवं उपादान की धनराशि का भुगतान मिलना है। इस पर जिलाधिकारी ने प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित कराई।
आयुक्त, अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ के पत्र संख्या 11/एल0बी0ए0/पेंशन, दिनांक 21 अक्टूबर के माध्यम से रामेश्वर को 1 फरवरी 2026 से 23,400 रुपये प्रतिमाह पेंशन एवं उस पर देय महंगाई राहत तथा 12 लाख 20 हजार 76 रुपये उपादान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके आधार पर 12 लाख 20 हजार 76 रुपये उपादान और फरवरी से सितंबर तक की अवधि का 3 लाख 1 हजार 626 रुपये पेंशन एरियर मिलाकर कुल 15 लाख 21 हजार 702 रुपये का देयक तैयार किया गया। उक्त धनराशि पी0पी0ए0 संख्या 112613444872, दिनांक 16 नवंबर के माध्यम से अंशदायी सेवा पेंशन निधि खाते में जमा कराई गई थी। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस देयक का पूर्व में कोई भुगतान नहीं हुआ था और इसे पहली बार तैयार किया गया था। जिलाधिकारी की तत्परता से भुगतान की कार्रवाई पूरी कर रामेश्वर को कुल 15 लाख 21 हजार 702 रुपये का चेक उपलब्ध कराया गया। लंबे समय से देय पेंशन संबंधी धनराशि प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी ने जिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों एवं पेंशन संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। किसी भी पात्र कर्मचारी को अपने वैध देयकों के भुगतान के लिए अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़े। जनसामान्य की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेकर उनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।










