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लखनऊ 18 नवंबर। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने के बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों का कामकाज प्रशासकों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 और धारा 3-क में संशोधन किया गया है। इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाएगी। छह महीने की यह अवधि मई 2027 तक रहेगी। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। दरअसल, पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया और चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी करने में भी समय लगने की संभावना है। इसके अलावा जनगणना, परीक्षाओं और विधानसभा चुनाव से जुड़ी व्यस्तताओं के चलते सरकारी मशीनरी पर भी काम का दबाव है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव होने तक प्रशासकीय व्यवस्था लागू करने की तैयारी की गई है।

वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अदालत के आदेश के अनुसार, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जनवरी से पहले कराए जाने हैं। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में तय समय पर चुनाव कराना सरकार के लिए चुनौती माना जा रहा है। शासन ने हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कानूनी राय भी मांगी थी। अब संभावना है कि सरकार इस मामले में हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे या सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। फिलहाल पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण प्रक्रिया और न्यायालय के आदेश पर सरकार के अगले कदम के बाद ही चुनाव की समय-सारिणी को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी।

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