
हाथरस 18 नवंबर। जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के प्रति संवेदनशील जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की पहल से नगर पालिका परिषद हाथरस के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय रामचरन को पेंशन एरियर एवं उपादान की कुल 15 लाख 21 हजार 702 रुपये की धनराशि का भुगतान कराया गया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही फरियादी की समस्या सुनकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और उन्हें धनराशि का चेक उपलब्ध कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल विकास भवन सभागार में आयोजित किसान गोष्ठी की बैठक से लौटकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे थे। इसी दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में वाहन से उतरते समय उनकी नजर वहां मौजूद फरियादी रामेश्वर पर पड़ी। जिलाधिकारी ने स्वयं उनके पास पहुंचकर समस्या की जानकारी ली। रामेश्वर ने बताया कि वह नगर पालिका परिषद हाथरस के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उन्हें पेंशन एरियर एवं उपादान की देय धनराशि का भुगतान प्राप्त होना है। जिलाधिकारी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए।
आयुक्त, अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ के पत्र संख्या 11/एल0बी0ए0/पेंशन, दिनांक 21 अक्टूबर के माध्यम से रामेश्वर को 1 फरवरी से 23,400 रुपये प्रतिमाह पेंशन एवं उस पर देय महंगाई राहत के साथ 12 लाख 20 हजार 76 रुपये उपादान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके आधार पर 12 लाख 20 हजार 76 रुपये उपादान तथा फरवरी 2026 से सितंबर तक की अवधि का 3 लाख 1 हजार 626 रुपये पेंशन एरियर मिलाकर कुल 15 लाख 21 हजार 702 रुपये का देयक तैयार किया गया। यह धनराशि पी0पी0ए0 संख्या 112613444872, दिनांक 16 नवंबर 2026 के माध्यम से अंशदायी सेवा पेंशन निधि खाते में जमा कराई गई थी। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस देयक का इससे पहले कोई भुगतान नहीं हुआ था और इसे पहली बार तैयार किया गया था। जिलाधिकारी की तत्परता से भुगतान की कार्रवाई पूरी कर रामेश्वर को कुल 15 लाख 21 हजार 702 रुपये का चेक उपलब्ध कराया गया। लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी धनराशि प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी ने जिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों एवं पेंशन संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। किसी भी पात्र कर्मचारी को अपने वैध देयकों के भुगतान के लिए अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़े। जनसामान्य की समस्याओं का संवेदनशीलता से संज्ञान लेकर उनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।










