
हाथरस 16 नवंबर। जनपद में संचालित कुछ निजी विद्यालयों में शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। नर्सरी से कक्षा पांच और कक्षा आठ तक संचालित होने वाले कई विद्यालयों में भवन, शिक्षकों की योग्यता और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कुछ विद्यालय जर्जर भवनों, खंडहरनुमा स्थानों और पशु बाड़ों जैसी जगहों पर संचालित हो रहे हैं, जहां बच्चों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि अभिभावकों से स्कूल फीस, परीक्षा शुल्क, रेडक्रॉस शुल्क और परिवहन शुल्क सहित विभिन्न मदों में मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कई विद्यालयों में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और बीएससी पास युवाओं से ही शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। कम वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति कर अभिभावकों से भारी फीस वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। विद्यालयों के संचालन में निर्धारित मानकों की अनदेखी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ विद्यालयों के भवनों पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था का नाम तक स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। वहीं अग्निशमन यंत्र, स्वच्छ पेयजल, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था और पर्याप्त बैठने की सुविधा भी कई विद्यालयों में सवालों के घेरे में बताई जा रही है।
इसके अलावा पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद का मैदान, खेल सामग्री, विज्ञान उपकरण, शैक्षिक चार्ट, मानचित्र और अन्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता को लेकर भी शिकायतें हैं। कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और स्टाफ के लिए अलग कक्ष तक उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की पात्रता एवं न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता से संबंधित निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। ऐसे में निजी विद्यालयों में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवाल शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। सरकार की ओर से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है, लेकिन जनपद में कुछ विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर मिल रही शिकायतें इन प्रयासों की जमीनी स्थिति पर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षा विभाग इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और विद्यालयों की जांच के लिए क्या कदम उठाता है।
अभिभावकों और जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन एवं बेसिक शिक्षा विभाग से मांग की है कि जनपद के सभी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। भवनों की स्थिति, अग्निशमन व्यवस्था, शिक्षकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की जांच कर मानकों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।










