हाथरस 12 नवंबर। जनपद के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनपद के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि निर्यात नीति-2019 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है। इसके लिए जनपद में क्षेत्रवार प्रमुख कृषि उत्पादों की पहचान कर उत्पाद आधारित क्लस्टर विकसित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली प्रमुख कृषि उपज, उसकी उपलब्धता, उत्पादन क्षमता और निर्यात की संभावनाओं का आकलन करते हुए व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि चिन्हित कृषि क्लस्टरों में कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) एवं अन्य किसान संगठनों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाए। इन संगठनों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग, निर्यात की औपचारिकताओं, गुणवत्ता मानकों, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसान अपने उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि कृषि निर्यात के लिए केवल उत्पादन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना भी जरूरी है। इसके लिए किसानों और एफपीओ को बाजार की मांग, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए। संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे एफपीओ एवं किसान संगठनों को वाणिज्यिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन दिलाएं तथा निर्यातकों से संपर्क स्थापित कराने में सहयोग करें।
डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि एफपीओ एवं कृषक संगठनों को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता की जानकारी दी जाए। कृषि निर्यात से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए किस प्रकार आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में भी विस्तार से बताया जाए। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने कहा कि जनपद के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। कृषि उत्पादों के क्लस्टर चिन्हित करने से लेकर किसानों और एफपीओ को निर्यात के लिए तैयार करने तक प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद के किसान केवल कृषि उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाकर बेहतर मूल्य प्राप्त करें। इसके लिए अधिकारियों को कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों के अनुरूप ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, सहायक निदेशक मत्स्य, महाप्रबंधक उद्योग, जिला सूचना अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं एफपीओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
