जीएसटी प्रणाली में व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा, 15-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

हाथरस 06 फरवरी । फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य कर (SGST) विभाग की प्रमुख सचिव कामिनी रतन चौहान के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें प्रदेश के व्यापारियों को जीएसटी प्रणाली में आ रही व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और 15-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। बैठक में प्रमुख रूप से मेटल व्यापार में कर विसंगति का मुद्दा उठाया गया, जहाँ कच्चे माल पर 18% और तैयार माल पर केवल 5% कर होने के कारण छोटे व्यापारियों की कार्यशील पूंजी फंसी रहती है। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स पर कर दर की विसंगति, ‘सचल दल’ की व्यवस्था में सुधार या समाप्ति, रंग, गुलाल और हींग उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज मुक्त सब्सिडीयुक्त ऋण सीमा 50 लाख रुपये तक करने तथा उद्योग स्थापना के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करने की मांग भी की गई। प्रमुख सचिव ने व्यापारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि विभाग इन विसंगतियों और तकनीकी बाधाओं, जैसे पोर्टल की त्रुटियां और बैंक खाते फ्रीज होना, पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। इस बैठक में फेम के मथुरा से वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार अग्रवाल, जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष रामदास चतुर्वदी, प्रदीप बैंदेल, हाथरस जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष योगेश बंसल, जिला मंत्री ओमप्रकाश वर्मा, युवा जिला कोषाध्यक्ष कार्तिक अग्रवाल, मनोज मिश्रा, बृजेश पंडित सहित आगरा, फरुखाबाद और बदायूं जिलों से व्यापारियों ने भाग लिया। यह बैठक व्यापारियों की एकजुटता और विभाग के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद का एक बड़ा मंच साबित हुई।