हाथरस 23 जनवरी । विगत दिनांक लंबित रिट/आयोग संदर्भ, आरटीआई एवं आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट एवं कड़े दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग से प्राप्त संदर्भ, आरटीआई, आईजीआरएस पोर्टल एवं जनता दर्शन शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इन माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी समीक्षा बैठक तक कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा इसकी सूचना शासन को भी दी जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की तहसीलवार समीक्षा की तथा स्पेशल क्लोज के माध्यम से निस्तारित प्रकरणों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि स्पेशल क्लोज का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाए तथा शिकायतों का वास्तविक, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिकायत निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता को कारण सहित अवश्य अवगत कराया जाए, जिससे उसे समाधान से संतोष प्राप्त हो सके।
समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि आईजीआरएस पोर्टल पर कई विभागों द्वारा समय से प्रोफाइल संशोधन नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय से प्रोफाइल अपडेट न होने के कारण यदि विभागीय रैंकिंग प्रभावित होती है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता पड़ने पर स्थलीय निरीक्षण अवश्य किया जाए, ताकि प्रकरण डिफाल्टर अथवा लंबित की श्रेणी में न आएं और प्रस्तुत आख्या की गुणवत्ता की समुचित जांच हो सके। इससे शिकायतों की पुनरावृत्ति को भी रोका जा सकेगा। यदि कोई शिकायत संबंधित विभाग से न जुड़ी हो, तो उसे तत्काल सक्षम विभाग को प्रेषित किया जाए। आरटीआई प्रकरणों के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मामलों में समयबद्ध एवं संतोषजनक उत्तर उपलब्ध कराया जाए। आयोग से संबंधित प्रकरणों में आख्या प्रेषित करने से पूर्व समुचित जांच कराई जाए। इसके अतिरिक्त समस्त कार्यालयाध्यक्षों को आईजीआरएस पंजिका अनिवार्य रूप से तैयार रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पंजिका उपलब्ध न पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), अपर जिलाधिकारी न्यायिक, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
