वन ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य को लेकर कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय समिति की बैठक, डीएम अतुल वत्स ने विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

हाथरस 24 दिसंबर । राज्य की अर्थव्यवस्था को 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वन ट्रिलियन डॉलर (ओटीडी) जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि शासन स्तर से प्राप्त डेटा तथा जनपद स्तर पर संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में भिन्नता है। इस पर जिलाधिकारी ने दोनों डेटा का आपसी मिलान कर आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए, ताकि कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा वन ट्रिलियन डॉलर सेल (ओटीडी) शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, इसके अंतर्गत राज्य अथवा भारत सरकार को प्रेषित किए जाने वाले सभी आंकड़े उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। संबंधित विभाग सुझाव एवं रणनीतियां तैयार कर समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस प्रगति हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन बनाने हेतु 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक लाये जाने हेतु प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किया जा रहा है तथा ओ0टी0डी0 सेल के प्रयोग हेतु मुख्यतः तीन प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती हैः-1.प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित आंकड़े) 2.द्वितीयक क्षेत्र से सम्बन्धित आंकड़े (विनिर्माण एवं निर्माण से सम्बन्धित आंकडे) 3.सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित आंकड़े (परिवहन, संचार एवं वित्तीय सेवाऐं) जिसके लिए जनपद में समिति का गठन किया गया है। जनपद स्तर पर किये जा रहे प्रयासों निवेश संवर्धन, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा, विनिर्माण, स्टार्ट-अप और कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं सम्मिलित है। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, अपर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहायक निदेशक मत्स्य, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत आदि उपस्थित रहें।