हाथरस 18 दिसंबर । हाथरस के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला सलाहकार समिति/जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पी.एन. दीक्षित ने बैंक स्तर पर लंबित ऋण आवेदनों के निस्तारण को प्राथमिकता देने और पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान समीक्षा में पाया गया कि जनपद का कुल ऋण जमा अनुपात 68.53 प्रतिशत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सी.डी. रेशियो 40 प्रतिशत से कम है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की सी.डी. रेशियो 40 से 60 प्रतिशत के मध्य है। मुख्य विकास अधिकारी ने एल.डी.एम. को निर्देश दिए कि यदि बैंक स्तर पर ऋण जमा अनुपात में सुधार नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उचित कार्यवाही की जाए। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, खादी ग्रामोद्योग (माटी कला), एनआरएलएम, मुख्य युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना तथा मत्स्यपालक और पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं में ऋण आवेदनों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक स्तर से ऋण वितरण में संतोषजनक प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी लंबित आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके इसके लिए ऋण वितरण हेतु विशेष कैम्प आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला सूचना अधिकारी, ए.आर. कोऑपरेटिव, एल.डी.एम., उपयुक्त उद्योग विभाग, आरबीआई बैंक, नाबार्ड बैंक और अन्य बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में यह संकल्प लिया गया कि सभी प्राप्त ऋण आवेदनों पर गम्भीरता से कार्यवाही की जाएगी और रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
