हाथरस 05 दिसंबर । उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के बैनर तले प्रदेश के राशन विक्रेताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मानदेय बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, त्योहारों पर बोनस समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया और ई-पॉस मशीनें जमा कर दीं। विक्रेताओं का कहना है कि वर्तमान में उन्हें केवल 90 रुपये प्रति क्विंटल का लाभांश मिलता है, जबकि हरियाणा, गोवा, केरल, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में यह 200 से 220 रुपये प्रति क्विंटल या न्यूनतम 20,000 रुपये आय गारंटी के रूप में दी जा रही है। ज्ञापन में विक्रेताओं ने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को ईमानदारी से संचालित किया, जिसके लिए उन्हें पूरे देश में सराहा गया और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से प्रशस्ति पत्र भी मिला। इसके अलावा उन्होंने ई-केवाईसी, आयुष्मान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री, एसआईआर और वोटर लिस्ट संशोधन जैसे कई सरकारी कार्यों में सहयोग किया। विक्रेताओं ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू होने के बाद से उनके अनुबंध पत्र का नवीनीकरण नहीं हुआ है, जबकि प्रतिभूति राशि जमा कर दी गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने लंबित मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा।
