समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश@2047अभियान: सुझाव देने के लिए नागरिकों से की गई अपील

हाथरस 08 सितम्बर । जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ‘‘समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश@2047’’ प्रस्तावित अभियान की जनजागरूकता एवं विगत 5 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक लोगो के विजन डॉक्यूमेंट हेतु सुझाव लिए जाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बंध में सभी सम्बंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी तथा सभी सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। “समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश@2047” अभियान के तहत अब हर नागरिक को अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। नागरिकों की सीधी भागीदारी से न केवल योजनाएं अधिक प्रभावी बनेंगी बल्कि विकास की यात्रा में सभी वर्गों का योगदान भी सुनिश्चित होगा। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यह पहल जनपद की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं को प्रदेश की नीतियों में समुचित स्थान दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। इस अभियान के अंतर्गत नागरिक अपने सुझाव सीधे ऑनलाइन पोर्टल https://samarthuttarpradesh.up.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं। इसका विकल्प सूचना सेतु एप पर भी उपलब्ध है। पोर्टल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसे मोबाइल और कंप्यूटर, दोनों माध्यमों से आसानी से एक्सेस किया जा सके। साथ ही क्यू-आर कोड स्कैन कर भी फीडबैक साझा करने की सुविधा उपलब्ध है। सुझाव देने के लिए प्रतिभागियों को पोर्टल पर मोबाईल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर विषय का चयन करना होगा और अपना विचार दर्ज कराना होगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, व्यापारी, उद्यमी, श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया और आम नागरिक सभी इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक परिवार से कम से कम एक फीडबैक अवश्य प्राप्त हो, ताकि राज्य का विजन व्यापक हो सके। सरकार चाहती है कि प्रदेश का कोई भी परिवार पीछे न रहे। क्ूयआर कोड और पोर्टल के ज़रिए यह प्रक्रिया इतनी सरल बनाई गई है कि छात्र, किसान, गृहिणी या व्यापारी हर कोई अपने विचार तुरंत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अभियान से प्राप्त विचारों को आधार बनाकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। यह डॉक्यूमेंट तीन प्रमुख थीमों- अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित होगा। साथ ही इसमें 12 प्रमुख सेक्टर यथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, आईटी एवं उभरती प्रौद्योगिकी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा एवं सुशासन शामिल होंगे। इन सभी विषयों पर प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य के विकास की दीर्घकालिक रणनीति तय की जाएगी। यह विजन डॉक्यूमेंट न केवल वर्तमान नीतियों की दिशा तय करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास की आधारशिला साबित होगा। यही दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने का रोडमैप बनेगा। अभियान को मजबूती देने और इसे सार्थक बनाने के लिए प्रदेशभर में प्रबुद्धजनों का भ्रमण प्रस्तावित है। विभिन्न क्षेत्रों से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जनपदों में जाकर लक्षित समूहों के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान की अवधि 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इस दौरान ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नागरिक खुलकर अपने विचार रख सकेंगे। इन बैठकों का आयोजन ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशन में किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल https://samarthuttarpradesh.up.gov.in पर सुझाव भेजकर अभियान का हिस्सा बन सकते है। इस मिशन में हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी को आधार मानकर एक समृद्ध, समान और वैश्विक स्तर पर सम्मानित उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस रणनीति के निर्माण में केवल योजनाओं और नीतियों पर ही नहीं, बल्कि किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, प्रबुद्ध वर्ग, मीडिया और आम नागरिकों की आकांक्षाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि कोई भी वर्ग पीछे न छूटे और सभी की भागीदारी से प्रदेश 2047 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे आगे बढ़कर अपने सुझाव अवश्य दें और “समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश@2047” की इस ऐतिहासिक यात्रा के सहभागी बनें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।