अलीगढ़/हाथरस 25 जुलाई । उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक समिति की अध्यक्ष डॉ0 प्रज्ञा त्रिपाठी की अध्यक्षता में अलीगढ़ कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनपद हाथरस से संबंधित विभिन्न विभागीय गतिविधियों, जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों व सुझावों एवं सदन से जुड़े दायित्वों की गहन समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में समिति की अध्यक्ष डॉ त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि जिन माननीय सदस्यों द्वारा विधान परिषद में प्रश्न उठाए गए हैं, यदि उनके संबंध में कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो उसकी सूचना शीघ्र संबंधित सदस्य को दी जाए। जनप्रतिनिधियों से संवाद और समन्वय को सर्वाेच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी सदैव सीयूजी नंबर पर उपलब्ध रहें और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए भी व्यवहारिकता को नहीं भूला जाना चाहिए।
हाथरस जनपद से संबंधित विषयों की समीक्षा करते हुए समिति को अवगत कराया गया कि अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। गोपालपुर मार्ग की मरम्मत को लेकर ग्राम निधि में धनाभाव की जानकारी दी गई, जिस पर समिति ने क्षेत्र समिति के समन्वय से कार्य कराने की सलाह दी। समिति ने निर्देश दिए कि ग्राम स्तरीय अधिकारी कर्मचारी फोन कॉल जरूर अटेंड करें और ग्रामीणों की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा विजय सिंह हाथरस द्वारा बताया गया कि जिले में 11 कैटल कैचर एवं 41 गौआश्रय स्थल संचालित हैं, जहां वैक्सीनेशन कार्य प्रगति पर है। कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट की स्वीकृत 14 पदों के सापेक्ष केवल 6 कार्यरत हैं, जिसे लेकर समिति ने शीघ्र रिक्त पद भरने की आवश्यकता जताई। एलडीएम हाथरस ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 1700 के लक्ष्य के सापेक्ष 282 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है। समिति ने निर्देश दिए कि बैंक अधिकारी ऋण स्वीकृति में उदारता दिखाएं और पात्र युवाओं को प्रोत्साहित करें। सहकारिता विभाग ने बताया कि सभी समितियों पर खाद उपलब्ध है। हथकरघा विभाग के अनुसार जनपद में वर्तमान में 27 पावरलूम कनेक्शन क्रियाशील हैं। पर्यटन अधिकारी जरीना बानो ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 3 को स्वीकृति मिली है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी स्मृति गौतम ने जानकारी दी कि 7294 लाभार्थियों को पेंशन मिल रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिंहा ने बताया कि जिले में सभी प्राथमिकियाँ दर्ज की जा रही हैं, साइबर थाना एवं हेल्पलाइन सक्रिय हैं, और ऑपरेशन जागृति के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण में देशभर में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि पुलिस विभाग समय-समय पर “बड़ा खाना” जैसे सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से आमजन के बीच विश्वास बढ़ाए।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि जनपद में कोई एडेड मदरसा नहीं है। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार वर्मा की अनुपस्थिति पर समिति ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे गंभीरता से लिया और कहा कि अधिकारी की बैठक में उपस्थिति अनिवार्य थी। धर्मार्थ कार्यों के अंतर्गत सड़कों के प्रस्ताव भेजे गए हैं तथा एक कच्चे मार्ग की मरम्मत को कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत 146 करोड़ रुपये की धनराशि से जनपद में विद्युतिकरण कार्य कराए जा रहे हैं। खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय-सीमा में बदला जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी हाथरस डा0 मंजीत सिंह ने बताया कि एम्बुलेंस सेवा प्रभावी रूप से संचालित है और चिकित्सालयों का निरीक्षण समय-समय पर किया जाता है।
बैठक के अंत में समिति ने स्पष्ट किया कि शासन और सदन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह कार्य संस्कृति अपनाएं, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखें और जनहित में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। बैठक में समिति के सदस्य डा जयपाल सिंह व्यस्त, डा रतनपाल सिंह, डा तारिक मंसूर, अनु सचिव अरूण कुमार शर्मा, समीक्षा अधिकारी मयंक यादव, प्रतिवेदक राम प्रकाश, अपर निजी सचिव रविपाल सिंह समेत अन्य पुलिस-प्रशासनिक व जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
