सासनी तहसील के अधिवक्ताओं ने रखी कलम बंद हड़ताल, बैनामा प्रक्रिया में फेरबदल का विरोध, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा

सासनी 22 मई । तहसील के अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के निजीकरण के विरोध में कलम बंद हड़ताल की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2024 की रजिस्ट्रीकरण नियमावली के तहत जारी नई प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रीकरण निजी संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियोजित अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, जिससे अधिवक्ता, कातिब और टाइपिस्टों को भारी नुकसान होगा और उनके सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसील स्तर पर अधिकांश अधिवक्ता बैनामा लेखन का कार्य करते हैं, जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। इस प्रक्रिया के निजीकरण से अधिवक्ताओं के साथ अन्याय होगा। अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की कि रजिस्ट्री प्रक्रिया के निजीकरण के आदेश को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इस मामले की जिम्मेदारी शासन प्रशासन पर होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में मनवीर सिंह बालियान, राजेश लवानिया, महेंद्र सिंह, योगेश शर्मा, प्रशांत पाठक, मधुकर नगाइच, पंकज गौड, भरत सिंह बघेल, केपी सुमन, गिर्राज कुमार, सुभाष सिंह, वकील सिंह तोमर, महेश तोमर, पदम पाल सिंह, सुनील दत्त पाठक सहित कई अधिवक्ता व टाइपिस्ट मौजूद थे।