सासनी 07 फरवरी । आमजन की सुनवाई व त्वारित निस्तारण के लिए शासन द्वारा लागू सीएम पोर्टल लागू किया गया हैं. जिसमें जिम्मेदार अधिकारी ही गुमराह कर फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं। दर्ज शिकायतों में मौके पर न जाकर स्थलीय रिपोर्ट लगाई जा रही है। इससे आम नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और समस्या जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की हर माह जिलाधिकारी समीक्षा करते है। गत माह हुई बैठक के दौरान शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश में जनपद ने पहला स्थान प्राप्त किया था । लेकिन नगर पंचायत के अधिकारियों की कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं आ रहा है। बानगी के तौर पर इन प्रकरणों को लिया जा सकता है, जो संबंधित विभाग की पोल खोल रहे है। एक मामला कस्बा के आगरा अलीगढ़ राजमार्ग स्थित बार्ड नंबर तीन का डॉ. ज्ञान कम्पाउंड के रहने वाले सौरभ ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर आईजीआरएस संख्या 40014424017251, 40014424017253, 40014425001462, 40014425001464 पर सरकारी इंटरलॉकिंग सड़क पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी,नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर की गई शिकायत का झूठी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण दिखा दिया, जबकि शिकायत कर्ता सन्तुष्ट नहीं हुआ तो दोबारा पोर्टल पर शिकायत कर दी,लेकिन कुछ दिन बाद नगर पंचायत के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को ही झूठा बताकर पोर्टल पर शिकायत का निस्तारण कर दिया और रिपोर्ट उच्चधिकारियों को भेज दी, तीसरी बार पुनः वादी द्वारा पोर्टल पर असुंस्ट फीडबैक दर्ज कराया गया, लेकिन अफ़सोस यह रहा कि तीसरी एवं चौथी बार भी नगर पंचायत के अधिकारियों ने मामले में झूठी रिपोर्ट लगा कर शिकायतकर्ता को झूठा दर्शाकर सबंधित शिकायत निस्तारण दिखा दिया, जब तक दूसरे पक्ष द्वारा मौके पर जाल लगाकर कब्जा कर लिया, अहम बात यह है कि ऐसे अधिकारी जो शासन प्रशासन की छवि को धूमिल कर रहे है,क्या इनके खिलाफ उच्चधिकारी कोई संज्ञान लेगें, जिससे सरकार की मंशाओं पर आमजन भरोसा कायम रख सके।
