MSME सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा… मुद्रा योजना में मिलेगा 20 लाख रुपये तक का लोन, E-Commerce निर्यात केंद्र बनेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्‍ध कराएगी सरकार

नई दिल्ली 23 जुलाई । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में बजट पेश किया। इसमें मोदी सरकार ने 9 बिंदुओं पर ध्यान दिया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की। जिसमें एमएसएमई सेक्‍टर को अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार उपलब्‍ध करवाने और आसानी से लोन देने संबंधी कई घोषणाएं की गई है।

क्या है घोषणा

सरकार ने घोषणा की है कि थर्ड पार्टी गारंटी के बगैर एमएसएमई सेक्टर को लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए ऋण गारंटी योजना शुरू होगी। हर प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक का गारंटी कवर देने के लिए एक पृथक स्व-वित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई को उनके संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था लाई जाएगी।

खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस कदम से 22 सीपीएसई (CPSE) और 7000 कंपनियां ही इस प्लेटफॉर्म पर आ आएगी।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि, एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे MSME क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित होगी। साथ ही एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित होगी।

ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र बनेंगे

एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मुद्रा ऋण

मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। यह लोन उन उद्यमियों को भी दिया जाएगा, जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के लोन लिया है और पहले के लोन को चुका दिया है।