लखनऊ 06 फरवरी । यूपी कैबिनेट की बैठक में शराब के ठेकों के आवंटन के लिए नई ई-लॉटरी प्रक्रिया को मंजूरी दी है। यूपी आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस नीति के तहत, हर जिले में ई-लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। यह कदम शराब ठेकों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ई-लॉटरी प्रक्रिया के अनुसार, एक आवेदक को केवल एक ही दुकान दी जाएगी, और किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को दो से ज्यादा शराब की दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में शराब के ठेकों का अनुचित नियंत्रण नहीं बना सके। ई-लॉटरी का कार्य जिलों में एनआईसी द्वारा किया जाएगा। किसी भी निजी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया सरकार के नियंत्रण में रहेगी। आवेदन करते समय एक नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने यह भी बताया कि पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विदेशी मदिरा,बीयर की एक साथ कंपोजिट दुकानें खोली जा सकेंगी। इस बार सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।
