
हाथरस 21 नवंबर। जिले में युवाओं और जरूरतमंद लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संचालित रोजगारपरक ऋण योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग विभाग की विभिन्न ऋण योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने बैंकों को एक सप्ताह के भीतर पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि अनावश्यक देरी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं संबंधित बैंकों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बैंकवार ऋण आवेदनों की समीक्षा के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित कई बैंकों में बड़ी संख्या में आवेदन लंबे समय से लंबित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण किया जाए और पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह के अंदर ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संबंधित बैंकों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा युवाओं को समय से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। पात्र लाभार्थियों के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित रखना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों और बैंकों में लंबित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराएं। साथ ही आवेदकों से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए बैंकों के माध्यम से उनके ऋण प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित लाभार्थियों से सीधे संवाद कर उनके ऋण आवेदनों की स्थिति, अब तक हुई कार्रवाई और प्रस्तावित उद्योग एवं स्वरोजगार गतिविधियों की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लाभार्थियों को ऋण के लिए बैंक और सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें तथा उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि रोजगारपरक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में जिला सूचना अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), विभिन्न बैंकों के प्रबंधक एवं संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।










