
हाथरस 18 नवंबर। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए आधार सत्यापन की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने जनपद के 21,757 छात्र-छात्राओं का लंबित आधार सत्यापन शीघ्र पूरा कराने और विश्वविद्यालय एवं संस्थानवार प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र विद्यार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज उपाध्याय ने जानकारी दी कि जनपद में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक कुल 29,766 डिवाइस प्राप्त हुए हैं। इनमें 15,696 टैबलेट और 14,070 स्मार्टफोन शामिल हैं। इनमें से 29,764 डिवाइस वितरित किए जा चुके हैं। डिजिशक्ति पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार जनपद में 22,176 छात्र-छात्राओं का आधार सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 21,757 विद्यार्थियों का सत्यापन अभी लंबित है। यह कार्य जनपद के कुल 235 महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कराया जाना है।
विभागवार लंबित आधार सत्यापन की जानकारी देते हुए बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग के 16,234, चिकित्सा शिक्षा विभाग के 420, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के 3,766, बेसिक शिक्षा विभाग के 538 तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के 799 छात्र-छात्राओं का आधार सत्यापन होना बाकी है। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विद्यार्थियों का आधार सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उनकी संस्थानवार सूची तैयार कर संबंधित विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से तत्काल प्रक्रिया पूरी कराई जाए। सभी संस्थान लंबित छात्र-छात्राओं से संपर्क स्थापित करें और आधार सत्यापन में आ रही समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। डीएम ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर प्रतिदिन आधार सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करें। विश्वविद्यालय और संस्थान स्तर पर तकनीकी अथवा अन्य कारणों से जिन विद्यार्थियों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उनकी समस्याओं को चिह्नित कर संबंधित स्तर पर तत्काल समाधान कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। ऐसे में पात्र विद्यार्थियों तक योजना का लाभ समय से पहुंचाना सभी अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा में आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। कार्यों में शिथिलता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, प्राचार्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य राजकीय डिग्री कॉलेज कुरसंडा, प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक आईटीआई, प्रधानाचार्य महामाया पॉलीटेक्निक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।










