
हाथरस 16 नवंबर। जनपद की सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति और रैंकिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने खराब रैंकिंग वाले विभागों की योजनावार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों में अपेक्षित सुधार न होने और लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारण नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में फैमिली आईडी, आईसीडीएस (पोषण अभियान), नई सड़कों का निर्माण, ओडीओपी टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा निर्माण कार्य (सीएमआईएस) सहित सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग वाले प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति बढ़ाने, लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की महत्वपूर्ण निगरानी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों की वास्तविक प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी विभाग की खराब रैंकिंग का असर जनपद की समग्र रैंकिंग पर पड़ता है। इसलिए सभी अधिकारी अपने विभागीय लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें और लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने पोर्टल पर डाटा फीडिंग और ऑनलाइन प्रविष्टियों को समय से अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए, ताकि योजनाओं की वास्तविक प्रगति सही ढंग से प्रदर्शित हो सके। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान विभिन्न विद्यालयों के स्तर पर आवेदन पत्रों पर कार्रवाई लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयसीमा में लंबित आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही सहयोग न करने वाले विद्यालयों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा, जिससे पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ समय से मिल सके।
जिलाधिकारी ने जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने श्रमिक सेस के अंतर्गत जमा की जाने वाली धनराशि निर्धारित मानकों के अनुसार समय से जमा कराने तथा श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि पात्र और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल सके और वे लाभान्वित हो सकें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय धरातल पर वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की जाए। हमारा ध्येय होना चाहिए कि समाज में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।










