
हाथरस 16 नवंबर। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल एवं मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित के निर्देशन तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्य के नेतृत्व में विकासखंड हाथरस में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा बाल विवाह ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। खंड विकास अधिकारी अनुज मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में खंड विकास अधिकारी अनुज मिश्रा ने महिला कल्याण विभाग की योजनाओं को महत्वपूर्ण बताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएं और पात्र परिवारों को इनसे जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान दें। यदि बच्चा मोबाइल पर किसी से बातचीत या चैट कर रहा है अथवा उसके स्वभाव में कोई बदलाव दिखाई देता है तो उससे बातचीत कर सही मार्गदर्शन प्रदान करें।
महिला कल्याण विभाग के संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह रोकथाम, दत्तक ग्रहण योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, बाल श्रम, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत ऐसे परिवारों के पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है, जिन्होंने एक मार्च 2020 के बाद दुर्घटना, आत्महत्या, बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या उनमें से किसी एक को खो दिया हो और परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम हो। योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के अधिकतम दो बच्चों को निर्धारित आयु एवं शैक्षिक पात्रता के अनुसार 2,500 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील की कि उनके आसपास या क्षेत्र में ऐसे किसी बच्चे अथवा परिवार की जानकारी मिले तो उन्हें योजना के बारे में अवश्य बताएं, ताकि जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ मिल सके। योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल अथवा जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन संबंधित खंड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के आवेदन संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय में जमा किए जाते हैं। सत्यापन एवं जांच के बाद पात्र आवेदनों को अग्रसारित किया जाता है।
सहायक विकास अधिकारी पंचायत कृष्ण कांत गौतम ने अभिभावकों को बच्चों के जन्म के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र न होने से बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में समस्या आती है और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय से मिलने में भी परेशानी हो सकती है। आईसीडीएस विभाग की मुख्य सेविका सरोज ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी। उन्होंने ग्राम स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों को सक्रिय करने और उनकी नियमित बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया। वहीं, वन स्टॉप सेंटर की सेंटर मैनेजर मनीषा भारद्वाज ने केंद्र की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि यहां महिलाओं को कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सीय सहायता और पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, निराश्रित महिला पेंशन, पॉश एक्ट-2013 तथा घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 की जानकारी देते हुए बताया कि किसी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक शोषण भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। ऐसे मामलों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और समय रहते शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी भुवन प्रकाश, सहायक विकास अधिकारी (आरडी) महेश कुमार वर्मा, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. ऋचा मुक्तावत, उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह, आउटरीच कार्यकर्ता कैलाश चंद्र तथा विकासखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां उपस्थित रहीं।










