हाथरस 11 जून । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली, मतदाता पहचान पत्र आदि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा बैठक
आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने डी0एस0सी0 प्रोसेसिंग, रिमूवल ऑफ लॉजिकल एरर, रिपीट ईपिक डिटेल्स, फॉर्म-6, फॉर्म-7, फॉर्म-8 मतदाता पहचान पत्रों की प्रिंटिंग एवं विवरण के संबंध में जानकारी की। प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट राजकुमार सिंह यादव ने बताया कि डी0एस0सी0 प्रोसेसिंग के तहत विधानसभा क्षेत्र हाथरस में 161, विधानसभा सादाबाद में 88 तथा सिकंदराराऊ में 83 प्रकरण लंबित है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र हाथरस में 74, विधानसभा क्षेत्र सादाबाद में 43 तथा विधानसभा क्षेत्र सिकंदराराऊ में 34 फोटो मैच एवं डाऊटफुल के प्रकरण लंबित है। पूर्व में प्रिंट कराये गये मतदाता पहचान पत्रों को वितरण हेतु संबंधित बी0एल0ओ0 को उपलब्ध करा दिये गये हैं।
जिलाधिकारी ने फोटो मिसमैच एवं फोटो नान मैच से संबंधित डाटा का तत्काल वेरिफिकेशन कराते हुए संशोधित कराने के निर्देश दिए। रिमूवल ऑफ लॉजिकल एरर के तहत हाथरस विधानसभा में 2, सादाबाद विधानसभा में 2 तथा सिकंदराराऊ विधानसभा में 1 प्रकरण लंबित है। जिलाधिकारी ने रिमूवल ऑफ लॉजिकल एरर के तहत जहा दूसरे जनपदों में यह डाटा उपलब्ध है। दूसरे जनपदों के संबंधित अधिकारी से संपर्क करते हुए डाटा डिलीट कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को वोटर आईडी प्रिंट कराने के निर्देश दिए तथा पूर्व में प्राप्त वोटर आईडी कार्ड के वितरण के संबंध में संबंधित व्यक्तियों से जानकारी करें कि वोटर कार्ड उन्हें प्राप्त हुये है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां पर वोटर आईडी वितरण में बीएलओ द्वारा लापरवाही की गई है तत्काल बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। लंबित डाटा को प्रिंट कराने हेतु संबंधित फर्म को प्रेषित करने के निर्देश दिए। आगामी निर्वाचन कार्य के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को 1 सप्ताह में आवश्यक मैन पावर एवं आवश्यक सामग्री जैसे कंप्यूटर फर्नीचर, इंटरनेट उपकरण, प्रिंटर आदि के संबंध में डिमांड बनाते हुए तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जिससे की आवश्यक सामग्री की ससमय व्यवस्था की जा सके। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को अपने-अपने ग्राम पंचायत स्तर पर इपिक रेशियों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदार को अपने अपने क्षेत्र में तालाबों एवं कब्रिस्तान तथा सरकारी सार्वजनिक भूमि को चिन्हित करते हुए मनरेगा के माध्यम से जीर्णोद्धार कराने के निर्देश दिए। खेल के मैदान हेतु तत्काल भूमि को चिन्हित करने एवं पूर्व में खेल के मैदान हेतु चिन्हित भूमि में यदि किसी ने कब्जा किया हुया है तो उसको कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि
लेखपालों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है तो तत्काल उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। नगरपालिका व नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्रों में लेखपालों को लगाकर सरकारी भूमि को तत्काल चिन्हित करने करने के निर्देश दिए उन्हाने कहा की चिन्हित भूमि में यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है तो संबंधित को प्राथमिकता के आधार पर नोटिस जारी करते हुए भूमि को तत्काल कब्जा मुक्त कराने तथा भूमि के खाली होने के पश्चात खंड विकास अधिकारी के माध्यम से पिलर लगाकर मार्किंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को तहसील स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त तहसीलों में पौधरोपण हेतु प्रभागीय वन अधिकारी से वार्ता करते हुए भूमि को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पौधरोपण कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उप जिला अधिकारी सिकंदराराऊ मनोज कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सासनी विजय शर्मा, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट राजकुमार सिंह यादव उप जिलाधिकारी सदर अंजलि गंगवार, उप जिलाधिकारी सादाबाद विपिन कुमार शिवहरे, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित है |

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