Hamara Hathras

10/07/2024 8:03 pm

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हाथरस 10 जुलाई । आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं लम्बित सन्दर्भो के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा कर करेत्तर, राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी आशीष कुमार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं लम्बित सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त सन्दर्भ डिफाल्टर/लम्बित की श्रेणी में नही आना चाहिए। उन्होने संबंधित विभागाध्यक्षों को शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करने के साथ ही पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली आख्या को नियत तिथि से पाँच दिन पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाँच की जा सके। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें जिससे शिकायत की पुनरावृत्ति न हो। आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, लापरवाही पाये जाने पर की गई कार्यवाही हेतु स्वयं उत्तरदायी होगें।

जिलाधिकारी ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर करेत्तर तथा राजस्व वसूली की विभागवार समीक्षा की। जिसमें विभिन्न विभागों की निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। उन्होने ईंट भट्टों की रायल्टी/बकाया धनराशि जमा कराने के साथ ही अवैध रूप से संचालित भट्टों को तत्काल बंद कराने तथा विभिन्न धाराओं/विभिन्न आयोगों के अंतर्गत लम्बित मामलों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील स्तर पर विभिन्न विभागों की लम्बित आरसी की वसूली हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नगर पालिका/नगर पंचायतों में राजस्व वसूली की प्रगति खराब होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए।

विभागों द्वारा की गई वसूली के संबंध में अपर जिलाधिकारी डा0 बसंत अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह जून, 2024 तक की अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष की गयी वसूली का वाणिज्य देय में 50.57 प्रतिशत, स्टाम्प देय में 72.49 प्रतिशत, आबकारी देय में 83.92 प्रतिशत, बैंक देय में 184.04 प्रतिशत, विद्युत देय में 57.36 प्रतिशत, परिवहन में 82.39 प्रतिशत, नगर विकास में 120.45 प्रतिशत, वन विभाग मंे 543.50 प्रतिशत, अलौह खनन में 62.91 प्रतिशत, भू-राजस्व में 10.75 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग में 1.08 प्रतिशत, विधिक वाट एवं माप में 158.94 प्रतिशत की राजस्व वसूली के बारे में विभागवार जानकारी दी। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक, संबधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा लिपिक आदि उपस्थित रहेे।

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