हाथरस 12 अक्टूबर | अखिल भारतीय पंचायत परिषद जिलाध्यक्ष एडवोकेट मनोज सिसोदिया के नेतृत्व में कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में ओसी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया | ज्ञापन में 73 वें संविधान विधेयक के तहत 29 विषय उनसे जुड़े अधिकार कोष और पंचायत कर्मियों को सत्ता विकेंद्रीकरण के आदर्श व्यवस्था लागू करने, सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर व शौचालयकायर टेकर के मानदेय, जनपद स्तर पर माह में एक बार डीएम व एसपी की अध्यक्षता में पंचायत दिवस मनाया जाए, पंचायत से जुड़े राजस्व कर्मी, प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनवाड़ी, राशन कोटेदार में सरकारी स्कूल के अध्यापकों की उपस्थिति कार्य प्रमाणन निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाए | प्रधानों की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जारी करने को प्राथमिकता, प्रधानों के विरुद्ध अभियोजन पंजीकृत से पहले उपनिदेशक पंचायत से अनुमति प्रावधान किया जाए, जिला योजना समिति में प्रधानों का प्रतिनिधित्व दिया जाए, ग्राम प्रधानों को मानदेय दिया जाए, 10 लाख के कार्य पास कराने में ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिया जाए, ग्राम पंचायतों को राज वित्त आयोग की धनराशि को विकास कार्यों में खर्च पूर्ण अधिकार दिया जाए, राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, पंचायतों में सशक्तिकरण हेतु जल संग्रह में स्वच्छता पर लगने वाला कर वसूलने जैसे अधिकार दिया जाए तथा उक्त संबंध में बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष की अनुमति सुनिश्चित की जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया |

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